अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय: यी हुन् एकै झड्कामा खारेज भएका १५ ऐन
.png)
काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिनमै १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार सम्हालेलगत्तै उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनका आधारमा ती ऐनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्र ती ऐनहरू औपचारिक रूपमा खारेज हुनेछन् ।
खारेज गर्न लागिएका ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।
पदभार ग्रहणपछि वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारसँग सम्बन्धित थप तीन महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेका छन् । उनले ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार पार्दै निर्वाचन वाचाअनुसार १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
साथै, निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धन तथा ठूला विकास आयोजना सहजीकरणका लागि आवश्यक नयाँ विधेयक वा संशोधनलाई प्राथमिकता दिने र व्यापक आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहपछि वरीयतामा रहेका वाग्ले तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
