अर्थतन्त्र चुनौतीका समयमा अनुभवी अर्थमन्त्री सुधारका योजना के छन् ?

काठमाडौं । पछिल्लो समयको सबैभन्दा बलियो करिब दुई तिहाइ नजिक एकल बहुमतको सरकारका अर्थमन्त्री बनेका छन् अर्थशास्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले। शुक्रबार शपथ ग्रहणपछि अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेदेखि रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउने अनि देशको अवस्था सम्बन्धी आर्थिक स्थिति ९श्वेतपत्र० पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेका छन् । डा। वाग्लेले देशको बिग्रेको अर्थतन्त्र सुर्धाछन् भन्ने धेरैले विश्वास गरेका छन्। उनले पदभार ग्रहण गर्दै  पहिलो निर्णयका रुपमा तीन वटा निर्णय गरेका छन् । जसलाई निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खानालले समेत सुधारको संकत भनेर प्रशंसा गरेका छन्। पहिलो निर्णय( २०८२ चैत १२ गतेसम्मको आर्थिक स्थितिपत्र तत्काल तयार गर्दै निर्वाचन बाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्थवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने । दोस्रो निर्णय( उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका १५ वटा ऐन खारेज गर्ने । तेस्रो निर्णय(  निजी उद्यम व्यवसाय सुरक्षा एवम् प्रवर्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरण लगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने २०८२ फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ नजिक १८२ सिट जितेर अहिले एकल बहुमतको सरकार बनाएको छ । यसलाई पछिल्लो समयको सबैभन्दा बलियो सरकार मानिएको छ । बहुदलपछि कुनै एक पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएको र आएको बहुमत पनि आन्तरिक खिचातानीले सरकार स्थिर नहुँदा नीतिगत स्थायित्व आउन नसकेको सयमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको एकल बहुमतले अहिले नेपालीहरुको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । अर्थमन्त्रीका चुनौती उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्नेः पछिल्ला केही वर्षयता निजी क्षेत्रको मनोबल निरन्तर घट्दै गएको छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। अहिले बैंक तथा बित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ । नीतिगत स्थायित्व ल्याएर उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्नु अर्थमन्त्री वाग्लेको लागि पहिलो चुनौती रहेको छ । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसके आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसकारण निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु पहिलो चुनौती रहेको छ । स्रोतको दबाबको चुनौतीः पछिल्ला केही वर्षयता सरकारको खर्च र राजस्व संकलनबीचको ग्याप बढ्दै गएको छ । १९ खर्बको बजेटमा १४ खर्ब राजस्व संकलन गरिने भनिए पनि वास्तवमा १२ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । तर चालु खर्च भने घटाउन सकिएको छैन । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिएको समयमा विकास निर्माण काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। राजस्व संकलन बढाउनु र चालु खर्च घटाउनु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि दोस्रो महत्वपूर्ण चुनौती रहेको छ । खाडी युद्धको चुनौतीः खाडी युद्धको असर अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुने देखिन्छ । खाडी युद्ध लम्बिँदै गयो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्रै बढ्ने छैन भविष्यमा आपूर्तिमै समस्या हुने देखिन्छ । त्यस्तै खाडीका देशमा युद्धको स्थिति बढ्दै गएमा खाडीका देशमा रहेका १७ लाख युवाहरुलाई उद्धार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नेपालमा बेरोजगारी भयावह त बनाउने नै छ, खाडीका देशबाट आउने ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स पनि प्रभावित हुनेछ । यसको असरले अहिलेको पर्याप्त भनिएको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीसँगै बिओपीमा पनि पर्नेछ, जुन आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौति हो । त्यस्तै खाडी युद्धका कारण नेपालमा पेट्रोकेमिकलमा आधारित उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ पाउन सकेका छैनन् । यसकारण वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यी उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको चुनौतीः यसअघिका हरेक मन्त्रीले भोगेको समस्या हो कर्मचारीतन्त्रको मनोमानी । अर्थमन्त्री वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै एक थान मन्त्री खान मात्रै नभई क्रमभंग गर्न आएको भन्दै सचिव र कर्मचारीलाई दिएको निर्देशनले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भएर काम गरेका वाग्ले कर्मचारीतन्त्रको मानोविज्ञानसँग परिचित छन् । कार्यालयपिच्छेका ट्रेड युनियन र भ्रष्ट मानसिकताले ग्रसित कर्मचारीतन्त्र नवनिर्वाचित वाग्लेको लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा दिएर सत्तासम्म पुगेको रास्वपा र सरकारको लागि सुशासन र समृद्धि दिन भने त्यति सजिलो हुने देखिँदैन । लभउबष्उिबष्कबको हुन् वाग्ले रुतनहुँ क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित वाग्लेले २०८२ सालको निर्वाचनमा ३८ हजार ४० मत प्राप्त गर्दै प्रभावशाली जित हासिल गरेका थिए। वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी० को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका छन् । त्यस्तै, विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका उनले विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक रूपान्तरणका विविध पक्षमा योगदान दिएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य र पछि उपाध्यक्षका रूपमा कार्य गर्दै राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्माण, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तथा दीर्घकालीन योजनाको मार्गनिर्देशनजस्ता कार्यमा उनको अनुभव छ। एसियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्रजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा परामर्शदाता, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वसिनेट सदस्य तथा विश्व बैंकको ‘साउथ एसिया च्याम्पियन्स ग्रुप’का सदस्यका रुपमा पनि उनले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । शैक्षिक दृष्टिले पनि वाग्ले अत्यन्त सशक्त पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन् । उनले लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर तथा अष्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् । लेखन तथा बौद्धिक योगदानका हिसाबले पनि वाग्ले सक्रिय छन्। उनले सहसम्पादन गरेको पुस्तक ‘द ग्रेट अपहेभल’ तथा सहलेखनमा तयार भएको ‘द राइज अफ द साउथ’जस्ता पुस्तक अन्तरराष्ट्रिय प्रकाशनबाट प्रकाशित छन्।अर्थमन्त्रीका रूपमा वाग्लेको नियुक्ति विशेषगरी नेपालको सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको न्यून कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच भएको छ। यस्ता जटिल परिस्थितिमा अन्तरराष्ट्रिय विकास अनुभव र नीतिनिर्माणको दीर्घ अभ्यास भएका वाग्लेबाट ठोस सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।