डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिने निर्णयमा सर्वोच्चको अर्को अंकुश, अन्तरिम आदेशले पायो निरन्तरता

काठमाडौँ । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्दै कर छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय तत्काल लागू नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

भेषराज लुईंटेलसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

निवेदकहरूले ‘नेपालमा नाफा आर्जन गरेको विदेशी लगानी कोषलाई कर नतिरी रकम विदेश लैजान छुट दिनु आयकर ऐन, २०५८ र कर समानताको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत रहेको’ जिकिर गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पहलमा मन्त्रिपरिषद्ले मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपालमा गरिएको लगानीमा लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए राज्यले कम्तीमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमाउने जोखिम छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार डोल्मा फन्डले नेपालमा गरेको लगानीबाट आर्जन गरेको पुँजीगत लाभकर कुन देशमा तिर्ने भन्ने विषय नै मूल विवाद हो ।

डोल्मा फन्ड मौरिससमा दर्ता छ, जहाँ पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो कानुनअनुसार कर असुल गर्नुपर्नेमा कार्यकारी निर्णयमार्फत छुट दिन खोजिएको आरोप सरकारमाथि छ ।

डोल्मा फन्डको संरचनामा पनि विवाद देखिएको छ । बिजपाटीलाई उपलब्ध कागजातअनुसार फन्डमा मौरिससका नागरिक वा संस्थाको लगानी अत्यन्त न्यून करिब ०.२५ प्रतिशत मात्र छ ।

बाँकी ९९ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी मौरिससभन्दा बाहिरका संस्थाहरूको रहेको छ । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार यदि कम्पनी दर्ता भएको देशका बासिन्दाको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम छ भने त्यस्तो संरचनामा प्राप्त लाभमा नेपालमै कर लाग्ने प्रावधान छ ।

यसै प्रावधानलाई दरकिनार गर्दै पुरानो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको व्याख्या गरी छुट दिन खोजिएको दाबी करविज्ञहरूको छ ।

सरकारले कर छुट सहज बनाउन नेपाल–मौरिससबीच सन् १९९१ मा भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय हालसम्म प्रमाणीकरण प्रक्रियामै रहेको र पूर्ण कार्यान्वयनमा जान समय लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबीच अदालतको आदेशले सम्झौता खारेज प्रक्रियासँग जोडिएका निर्णयहरू पनि प्रभावहीन बनेका छन् ।

यसअघि डोल्मा फन्डले पुँजीगत लाभकर छुटका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पूर्वादेश मागेको थियो ।

तर ४५ दिनभित्र निर्णय नआए स्वतः अस्वीकृत हुने कानुनी प्रावधानअनुसार निवेदन निष्क्रिय बनेको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसपछि कानुनी पुनरावलोकन वा राजस्व न्यायाधीकरण जाने विकल्प हुँदाहुँदै कार्यकारी तहमा राजनीतिक पहलमार्फत निर्णय गराइएको आरोप उठेको छ ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड सन् २०१४ मा नेपाल प्रवेश गरेको निजी इक्विटी कोष हो ।

ऊर्जा, कृषि, वित्तीय सेवा र प्रविधि क्षेत्रमा यसको लगानी फैलिएको छ । वर्डलिंक, फुडमाण्डू, सस्तो डिल, विभिन्न जलविद्युत् आयोजना र स्वास्थ्य संस्थामा यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको छ ।

यीमध्ये अधिकांश कम्पनी नाफामा रहेको र सेयर बिक्रीमार्फत उल्लेख्य पुँजीगत लाभ आर्जन भएको आन्तरिक राजस्व स्रोतहरू बताउँछन् ।

कर छुट लागू भए तत्काल करिब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुम्ने र भविष्यमा थप करिब ५ अर्ब रुपैयाँसम्म जोखिममा पर्ने आँकलनसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।

विशेषगरी डोल्माले बाँकी लगानी बिक्री गरेमा पुँजीगत लाभकर नउठ्ने सम्भावनालाई लिएर राजस्व प्रशासनभित्रै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यसअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले मौरिसस हुँदै गरिएको लगानीमा कर छल्ने उद्देश्य देखिए कर छुट नपाइने फैसला सुनाएको थियो ।

कर प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार कर सन्धि दुरुपयोग (ट्रीटी शपिङ) रोक्नु अहिले विश्वव्यापी कर प्रशासनको प्राथमिकता बनेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्राचार तथा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय प्रक्रियाबारे पनि सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

विषयवस्तुको सम्पूर्ण कानुनी पृष्ठभूमि नखोली सामान्य प्रश्नका आधारमा राय लिइएको र त्यसको विस्तारित व्याख्या गरेर निर्णय गरिएको आरोप सम्बन्धित निकायहरूमाथि लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले यतिबेला सरकारको निर्णयलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिदिएको हो । अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिने कार्यान्वयन रोकिनेछ ।