अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कानुनी स्पष्टता अत्यन्तै आवश्यक : गभर्नर पौडेल

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कानुनी स्पष्टता अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै उनले पछिल्लो अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबीच कानुनको अस्पष्टताले आर्थिक गतिविधिमा थप जटिलता ल्याउने औंल्याए।
कानुनी स्पष्टता
गभर्नर पौडेलले कानुनको व्याख्या स्पष्ट नभए धेरै क्षेत्रमा समस्या देखिने बताए। विशेषगरी समाचार लेखनका क्रममा कानुनी आधार नबुझ्दा गलत सन्देश जाने खतरा हुने भएकाले पत्रकार समुदाय सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, “कानुनको स्पष्टता सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ। विशेष गरी पत्रकारले समाचार लेख्दा कानुनको व्याख्या राम्रो नभए गलत सन्देश जान सक्छ, यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ।”
जेनजी आन्दोलन र पुनर्निर्माणको चुनौती
भदौ २३–२४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ले मुलुकका कैयौँ सरकारी संरचना, बैंक शाखा, एटिएम र निजी व्यापारिक भवनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। पौडेलले आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे जानकारी दिंदै पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक भए पनि अझै महत्वपूर्ण कुरा सुशासन र प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधार हुने बताए।
उनका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा देशभर ६८ वटा बैंक शाखा र ६९ वटा एटिएम तोडफोड भए। सबैभन्दा ठूलो क्षति संसद भवनभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा भएको हो, जहाँ करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद र सुन नोक्सानी भएको छ।
यद्यपि, उनले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली सुरक्षित रहेको प्रस्ट्याए। “कसैको खातामा क्षति भएको छैन, लकर सुरक्षित छन्, सम्पूर्ण प्राविधिक प्रणाली पनि अक्षुण्ण छ,” उनले भने।
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने
गभर्नरले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुँदा व्यवसायीहरूमा त्रास बढेपनि अब लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै अघि बढ्नु अनिवार्य रहेको बताए। उनका अनुसार, प्राथमिकता भनेको स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो, जसले विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्छ।
“प्रदर्शनले धेरै निजी भवनमा क्षति पु¥याएको छ। तर अब हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी लगानीलाई यहीँ रोक्ने वातावरण बनाउन सक्नु हो। त्यस्तो वातावरण बनाउन सकेमा अर्थतन्त्र गतिशील हुन धेरै समय लाग्दैन,” पौडेलले भने।
सुधार र दीर्घकालीन दृष्टिकोण
गभर्नर पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि तीन पक्ष अपरिहार्य छन् :
१. राजनीतिक स्थायित्व
२. लगानीमैत्री वातावरण
३. निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि
साथै उनले अर्थतन्त्रलाई संकट प्रतिरोधी बनाउन मौद्रिक नीतिबाट प्रभावित प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिलाई सहुलियत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।