राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, यस्ता छन् नयाँ लाभांश स्वीकृत गर्ने शर्तहरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले यस सम्बन्धीको कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन सहित) लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्न तथा लाभांश स्वीकृत गर्न विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको हो । यसले वित्तीय पारदर्शिता बढाउनुका साथै जोखिम व्यवस्थापन मजबुत बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानक अनुरुप बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । 

वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई संचालक समितिमा अभिलेख र संचालकहरुको दस्तखत हुनु अगावै प्रारम्भिक रुपमा छलफलको लागि सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा विभागले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउनेछ । सो पश्चात बाह्य लेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित प्राप्त वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति दिन सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले प्रक्रिया अघि बढाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

संशोधित कार्यविधिले एनएफआरएस अनुसार लेखांकन हुने कर्जा नोक्सानी रकम राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजबाट कायम भएको पूँजीकृत ब्याजको आवाधिक कर्जामा लेखांकन भएको ब्याजलाई नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै ‘एनएफआरएस-९ अनुसारको एक्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन’ र गाइडेन्स नोट अन इन्ट्रेस्ट रिकग्नेसन २०२५ अनुसार संस्थाले अपनाएको लेखानीति तथा लेखांकनको लागि प्रयोग गरेको विधि अनुमानहरु र जानकारीहरु वित्तीय विवरणको लेखा सम्बनधी टिप्पणीमा उल्लेख गरे नगरेको केनिद्रय बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा हेर्ने भएको छ ।

डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी कोष क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा समानुपातिकरुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना भए(नभएको पनि स्पस्ट पार्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाबमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्ने र यसका लागि संचित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भए-नभएको पनि हेर्ने कार्याविधिमा उल्लेख छ।

एनएफआरएस अनुसार विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मितिइभेन्टहरुलाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गरेको भए सोको विवरण संस्थाले लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा उल्लेख गरे(नगरेको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका क्रममा केन्द्रिय बैंकले हेर्नछ । कर्मचारी दायित्वको बीमांकिय मूल्यांकन गराउँदा एनएफआरएसको व्यवस्था अनुरुप विगतको तथ्यांकमा आधारित रही यथार्थपरक अनुमानहरु लिई मूल्यांकन भएनभएको पनि केन्द्रिय बैंकले हेर्न कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बैंकहरुले नाफापछिको स्टेटमेन्ट अफ कप्रिहेन्सिभ इन्कममा लेखांकन भएको आयलाई वितरण गर्दा वितरण हुने रकमलाई २० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । नियामकीय कोषमा जम्मा तथा खर्च भएको रकमसहित कोषमा भएको परिवर्तनको विवरण प्रत्येक कम्पोनेन्टमा जम्मा तथा खर्च भएको रकम छुट्टिने गरी वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

नियामकीय जगेडा कोषमा मर्जर तथा एक्वीजिसन रिजर्भमा लेखांकन गरिएको रकम, गैरबैकिङ सम्पत्तिको कुल रकममा प्रचलित नियमानुसारको आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष वापतको रकम कट्टा गरी बाँकी हुने रकम जम्मा भए-नभएको केन्द्रिय बैंकले एकिन गर्नेछ ।

लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी

तरलताको स्थिति सहज हुँदा पनि पुँजीकोष पर्याप्त नरहेको कारणले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता समेत प्रभावित हुने तथा कतिपय अवस्थामा कर्जा निरन्तर नवीकरण गरी कर्जा वर्गीकरण समेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै लाभांश स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वाणिज्य र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडुकेसी रेसियो, २०१५ र पूर्वाधार विकास बैंकले क्यापिटल एडुकेसी रेसियो, २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पश्चात सुपरीवेक्षकीय समायोजनसहित प्राथमिक पुँजीकोषको आधारमा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन पश्चात बफरसहित तोकिएको न्युनतम प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोष वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई क्यापिटल एडुकेसी रेसियो २००८ र लघुवित्तलाई तोकिएको पुँजीमा न्यूनतम ०।५ प्रतिशत र पुँजीकोषमा कम्तिमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नु पर्ने हुँदा प्रस्तावित लाभ रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहित पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न स्वीकृति दिइनेछ ।

राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजीकोष ६।५ प्रतिशत र पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।

गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति ९एक्विजिसन०मा संलग्न संस्थाहरुको चुक्ता पूँजीको कुल योग भन्दा मर्जर पश्चात कायम हुने संस्थाको चुक्ता पूँजी कम हुने भएमा चुक्ता पूँजीमा फरक हुन आउने रकमलाई पूँजीगत जगेडा कोषमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने र यस्तो रकमबाट सेयरधनीलाई नगद लाभांश बाँड्न स्वीकृति नदिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर गाभिने वा प्राप्ति भई उत्पन्न भएको गुडविलको हानि नोक्सानी र नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखाङ्कन भए बराबरको रकम लाभांश वितरण दिइनेछ ।

ऋणपत्र र भुक्तानीयोग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार शेयर भुक्तानी गरेपछि सोवापत भुक्तानी समायोजन कोषमा राख्नु पर्ने रकमलाई पुँजी समायोजन कोषमा रकमान्तर गरी जम्मा भएको रकमबाट बोनस शेयरमात्र जारी गर्न स्वीकृति दिनेछ । 

वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्यांकन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले शर्तहरु तोकेको हो।