यहाँ मौद्रिक नीतिका मूख्य विशेषताहरु उल्लेख गरिएको छ
१. व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइयो : नीति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइएको छ । व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड बाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
२. कर्जा विस्तार लक्ष्य र घर निर्माण कर्जामा वृद्धि : कर्जा विस्तार लक्ष्य र पहिलो घर निर्माणमा प्रवाह गरिने कर्जा रकम पनि बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार लक्ष्य १२ प्रतिशत र पहिलो घर निर्माण गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै निजी आवासीय घर निर्माणको लागि लिन पाइनेकर्जा पनि २ करोड बाट ३ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
३. कृषि संरचनाको धितोमा १० लाख सम्म बैंकले स्व मूल्यांकनबाट दिन पाउने : कृषि संरचनाको धितोमा बैंक आफैले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । अब बैंकहरुले खाद्यान्न, बाली कुखुरा फर्म अन्य पशुपालन, लगायतका व्यवसायलाई अरु मूल्यांकनकर्ता बिना नै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन् ।
४. विदेशी कम्पनीलाई लाभांशमा सहजीकरण गर्ने : नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरुको रकम भुक्तानी फिर्ता लैजान सहजीकरण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी आकर्षण गर्नको लागि वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।
५. सबै बैंकमा केवाइसी भर्न नपर्ने : आगामी आर्थिक वर्षमा एउटा बैंकमा केवाइसी भरेपछि अन्य बैंकमा भर्नुनपर्ने जनाएको छ । गभरर्नर पोडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा एउटा बैंकमा केवाइसी भरेको विवरण अन्य बैंकमा पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने जनाएका हुन् । अहिले सम्म एकै ग्राहकले खाता भएका सबै बैंकहरुमा केवाइसी छुट्टै भर्नुपथ्र्यो ।
६. विदेश भ्रमणमा जाँदा ३ हजार डलर लैजान पाइने : अब देखि विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार डलरसम्म लैजान पाउने भएका छन् । यसअघि भारत बाहेकका मुलुकमा भ्रमणमा जाने नेपालीले २ हजार ५०० डलरसम्म मात्रै लैजान पाँउथे । अब उक्त रकम बढाइएको हो ।
७. नन्–डेलिभरेबल फरवार्डमा गर्न पाँउने लगानीमा वृद्धि : बैंक तथा वित्तीय स्ंथाहरुको नन्–डेलिभरेबल फरवार्डमा गर्ने लगानीमा वृद्धि गरिएको छ । हाल नन्–डेलिभरेबल फरवार्डमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याइने भएको छ ।
८. डिभेन्चरमा बैंकको लगानी खुल्ला : अब बैंकहरुले पूर्वाधार विकासको लागि डिभेन्चर जारी गर्ने संस्थाहरुमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिभेन्चरमा लगानी गर्न पाउन भए पनि पुर्वाधार लक्षित संस्थाको प्राथमिकता स्पष्ट गरिएको थिएन् ।
९. ब्याजदर कोरिडोर घटाइने : आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमा घटाइएको छ । आगामी वर्षमा ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब राष्ट्र बैंकले अरु बैंकहरुलाई दिने कर्जा र उनीहरुबाट लिने निक्षेपमा लागु हुने ब्याजदरमा कमि आएको छ ।
१०. एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने : राष्ट्र बैंकले गेरबैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समयमै असुल गर्न नसुकेको कर्जालाई अब एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी मार्फत व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
११. ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन अनुसन्धान र कारबाही प्रभावकारी बनाइने : एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट निस्कनको लागि शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । श्क्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभरर्नर विश्र पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नको लागि कार्ययोजना अनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएका हुन् ।