तीनवटा कर्मचारी संगठनले अवकाश कोष खारेजीको निर्णय फिर्ता नलिए बैंकहरु ठप्प पार्ने चेतावनी

नेपालका प्रमुख बैंक र वित्तीय संस्थाका तीनवटा कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको अवकाश कोष खारेजीको निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बुदा नम्बर ३९८ र अर्थ विधेयक २०८२ को बुँदा नम्बर २३ मार्फत २०८३ असार मसान्तसम्म स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याएको छ। सोही प्रकारका अन्य बुँदामा आयकर ऐन २०५८ र आयकर नियमावली २०५९ का आधारमा स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरू खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तीनै संगठनले भनेका छन् कि यो निर्णयले बैंक र वित्तीय संस्था कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या ल्याउनेछ र यसका कारण संस्थागत सुरक्षा र कर्मचारीहरूको भविष्य जोखिममा पर्नेछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुरक्षा, सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थ विधेयक २०८२ मा रहेका बुँदाहरू संशोधन गरिनु पर्ने छ। अन्यथा, हामीसँग चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौं।”

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष परशुराम खनालले भने, “यदि यो निर्णय तत्काल संशोधन नभए, हामी आन्दोलनमा उत्रनेछौं। यस निर्णयले कर्मचारीहरूको कटौती गरिएको रकम कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो अन्योल सिर्जना गरेको छ।”

बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज मैनालीले भने, “यो निर्णयले संस्थासँगै कर्मचारीलाई पनि ठूलो नोक्सानी पुर्याउनेछ। अवकाश कोष खारेजीको निर्णयले कर्मचारीको भविष्यमा प्रतिकूल असर पार्नेछ।”

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र राईले २०५८ सालमा स्वीकृत कोषको खारेजीको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै सरकारको कदमलाई कर्मचारीमैत्री नभएको बताएका छन्। उनले भने, “यस निर्णयले कर्मचारीहरूको अधिकार उल्लंघन गरेको छ र हामी जुनसुकै तरिकामा विरोध प्रदर्शन गर्न बाध्य हुने छौं।”

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष शिवहरी भण्डारीले भने, “यदि यो निर्णय तत्काल संशोधन नगरेको खण्डमा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था नै ठप्प पार्नेछौं। हामीले पहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको भल्ट बन्द गरेर राजसंस्था हटाउने विरोध गरेका थियौँ, अब हामी यो निर्णयको विरोधमा बैंक नै बन्द गरेर भएपनि विरोधमा उत्रनेछौं।” संघहरूले सरकारसँग तत्काल यो निर्णयको पुनरावलोकन र संशोधनको माग गर्दै, कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अवकाश कोष व्यवस्थालाई पुनः कायम राख्ने अपील गरेका छन्।