एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रतिविद्यालय २५ लाख अनुदान विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटमा त्यस विषय राखेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्।

‘अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ,’ पौडेलले भने। 

यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको घट्दो संख्यालाई ध्यान दिएर कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि उनले बताए। 

‘शिक्षक र विद्यार्थी संस्था तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्सांकन गरिनेछ,’ पौडेलले थपे,  ‘नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्न नीति लिइनेछ। गाएिका विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्न आवधिक रुपमा तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ।’

उनका अनुसार संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्नसक्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापनका अब्बल अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिनेछ। 

आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने, क्षमतावान्, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिनेछ। शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। 

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख अनुदान प्रदान गरिनेछ।