.svg)
बैंकर व्यवसायी छुट्याउँदा अधिकांश उद्योग बन्द हुँने अवस्था आउन सक्छ निजी क्षेत्र
.png)
काठमाडौं । व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९वाफिया० संशोधन विधेयकमार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललले उक्त व्यवस्था सहित ऐन कार्यान्वयनमा आएमा अहिले रहेका आधाभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने बताउनुभएको हो ।
अर्थ समितिमा सोमबार वाफिया संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष समेत रहेको ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको करिब ३०० जना सेयरधनी रहेको उहाँको भनाई थियो । अहिले निजी क्षेत्रमाथि बैंक पनि आफैले चलाएको र ऋण पनि आफ्नै बैंकबाट आफै चलाउँछन् भन्ने गतल धारण बनाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
३०० जना सेयरधनीले सेयर बेच्न वा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने दुबै काम अहिलेको अवस्थामा मुस्किल रहेको उहाँले बतानुभयो । ‘यो कसरी ड्राफ्ट भएर आयो थाहा छैन । यो भयो भने डिजास्टर हुन्छ । यसको असर के पर्छ भन्ने विचार नै नगरी आएको देखिन्छ’ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो । बैंकका उल्लेख्य स्वामित्व भएका आफू, परिवार र सम्वद्ध कम्पनीले ऋण लिन नपाउने अवस्था भयो भने अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउने उहाँको दाबी रहेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । बैंकमा १ प्रतिशत सेयर भएको व्यक्तिले कुनै पनि व्यवसायमा ऋण लिन नपाउने अवस्था आउने उहाँको जिकिर रहेको थियो । ‘सोच्दै नसोची जसरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आयो यो व्यवस्थाले पनि झनै ठूलो समस्या ल्याउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ समिति सभापति अनलराज भट्टराईले सम्वद्ध व्यक्तिको परिभाषा झनै जटिल बनाइएको बताउनुभयो । ‘कानुन व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा यहाँ झनै असहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ वा कुनै कम्पनीमा सेयर लगानी छ र त्यो कम्पनी बैंकमा सञ्चालन नियुक्त गर्न सक्छ भने त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नेलाई पनि व्यवसाय गर्न ऋण लिन रोक्ने प्रस्ताव आएको भन्दै यो धेरै नै संकुचित हुने अवस्था आउन सक्छ । ‘कानुन बनाउँदा संकुचन गरेर के ल्याउन खोजेको हो । यो कानुनी ड्राफ्ट गर्दा यी विषय परिकल्पना गरियो कि गरिएनरु’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सम्वद्ध व्यक्ति हटाएर प्राकृतिक व्यक्तिमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो । प्राकृतिक व्यक्तिले ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ भने मात्रै उक्त व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ ।
