भदौ २४ घटनाको छानबिन गर्ने निर्णय, एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने

काठमाडौँ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाको पुनः छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीमा उक्त विषयलाई समावेश गरिएको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार भदौ २४ गते भएको विध्वंससम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। यस निर्णयले यसअघि भएको अनुसन्धान पर्याप्त नभएको संकेत गरेको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

यसअघि सुशिला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन नागरिक सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा वर्तमान सरकारले भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई पक्राउ गरेको थियो।

तर, एउटै घटनामा पुरानो प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउँदै पुनः नयाँ छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।

अब गठन हुने उच्चस्तरीय समितिले घटनाको वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले आगामी दिनमा देशको राजनीतिक, कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।