भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद बन्धक एमाले रमिते कांग्रेस माओवादीको भित्री अन्तर्य

काठमाडौँ  जेठ १३ गतेदेखि अवरोध रहेको संसद खुलाउने विषयमा अहिलेसम्म भएका सबै प्रयास सहमति नजिक पुगेको भनिएपनि सफल हुन भने सकेन् । पटक पटक भएका  छलफल र वार्तामा रोचक र अनेक राजनीतिक जोड घटाउ हुन थाले पछि दलहरुबीचको वार्ता संसद्को अवरोध खोल्ने भन्दा पनि अन्य राजनीतिक लेनदेन गर्ने हतियार बनाइएको पाइएको छ । जेठ १३ गतेदेखिको अवरोध खुलाउन कांग्रेस, माओवादीसहित अन्य दलहरुका शीर्ष नेताहरुले पहल गरिरहेको भए पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले भने हाईसन्चोमा रहेको देखिएको छ । यस्तो देखिदैछ की एमालेलाई संसदको अवरोध खुलाउनु नै छैन । 

कांग्रेस माओवादी दोस्ती

संसद्को अवरोध खुलाउने बहानामा नै किन नहोस नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच निकटता बढेको छ । यस बीचमा गत शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । भेटको बहाना संसदको अवरोध खुलाउने भएपनि यस भेटलाई कांग्रेस९माओवादीबीचको बिग्रेको सम्बन्ध सुधारको अवसरको रुपमा हेरिएको छ ।

देउवा(प्रचण्ड भेटपछि माओवादी केन्द्र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट पुरै पछि हटेको छ र अब माओवादी केन्द्र जस्तो सहमति भएपनि आफु सहमत हुने र संसद खुलाउने अवस्थामा पुगेको छ । बाहिर छानबिनको कुरा गरेपनि यस बीचमा माओवादीले ल्याएको भनेको सहमति प्रस्तावले त्यहि भनेको छ । माओवादी र खासगरी प्रचण्डले संसदको यस अवरोधलाई देउवासँगको सम्बन्ध सुधारको अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको रजनीतिक वृतमा चर्चा छ । 

रास्वपाको अडानको अन्तर्य 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले राजनीतिक रुपमा भिजिट भिसा प्रकरणमा शुरु देखि लिएको गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र यस प्रकरणको छानबिनको विषयमा अहिले पनि अडिक रहेको छ । तर सोमबार सार्बजनिक गरेको पाँच बुँदे प्रस्तावमा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई नैतिकताको विषय बनाएर आफु अलिकति पछि हटेको संकेत दिएको छ । तर राजनीतिक रुपमा रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई उठाइरहेको छ र यस अडानमा कायम छ । तर यसको पछाडी रास्वपाका प्रमुख रुपमा दुई कारण देखिएका छन् ।

पहिलो हाल भैरहवा कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौँस्थित डिल्लीबजार कारागार ल्याउन गरिएको पहल गृहमन्त्रीले रोकेको आरोप लगाइएको छ । रास्वपा आफ्नै राजीनामाको मागमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री लेखकले लामिछानेको काठमाडौँ सरुवा रोकेको रास्वपा वृतमा चर्चा छ । रास्वपाले संसदको अवरोधको सहारामा रविको काठमाडौँ सरुवा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । यसमा रवि अहिले पनि सभापति रहेकाले रास्वपाको आन्तरिक गतिविधि अहिले पनि उनको निर्देशनमा हुने गरेकाले रास्वपाले यसलाई बार्गेनिङको माध्यम बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को विषय जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिने संबैधानिक आयोगका पदाधिकारी बारेको फैसलासम्म रास्वपा संसदको अवरोध खुलाउने पक्षमा देखिएको छैन । ओलीकै नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७७ माघ २१ मा गरेका ति नियुक्ति बारे अहिले फैसला आउदैछ । यसले हालका अख्तियार प्रमुखसहितको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।

यस संसद अवरोधको घटनाले रास्वपाले एजेण्डा सेट गर्ने र त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने तरिका सिक्दै गरेको घटनाको रुपमा हेर्न सकिन्छ  ।   

माधव नेपालविरुद्ध मुद्धा

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्धा दायर भएपछि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा हेरिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस मुद्धामा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको प्रतिक्रिया दिए । नेपालले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक क्यारियर समाप्त पार्न पहिला देखि नै लागेको आरोप लागाए । नेपालविरुद्धको मुद्दालाई पनि विपक्षी दलहरुलाई एक स्टेप पछाडी धकेल्ने घटनाको रुपमा हेरिएको छ । यो मुद्धा दायर भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको टोनु नै परिवर्तन भएको पाइएको छ । 

रमिते बन्यो एमाले

जेठ १३ गतेदेखि संसद अवरोध छ । संसदमा बजेटमाथिको छलफल नै हुन सकेको छैन । शिक्षा विधेयकसहितका महत्वपूर्ण विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बेला सरकारले संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा पहल गरेको देखिएको छैन । खासगरी नेकपा एमाले यो सबै प्रकरणमा रमिते बनेको छ । कांग्रेस९ माओवादी, कांग्रेस, रास्वपा, विपक्षी दलहरु छलफल र वार्तामा व्यस्त भएका बेला एमाले रमिते बनेको चर्चा संसद परिसरमा चलिरहेको छ । एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बाहेक अन्य शिर्ष नेताहरुले अवरोध खुलाउन पहल गरेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक प्रचण्डसँग छलफल गरेपनि त्यो अवरोध खुलाउन प्रयाप्त देखिएन ।

कांग्रेसका गृहमन्त्रीको संकट टार्न एमाले अहिले यो विषय जति लम्बियो त्यति कांग्रेसको ुड्यामेजु बढ्ने र त्यसको फाइदा एमालेलाई हुने आकलनमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि माओवादीसहितका दल लगभग सहमतिमा आउछौं भन्दा पनि ठोस सहमतिमा नल्याएर एमालेले यो विषयलाई लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ ।