ऋणको अधिक केन्द्रीककरण हुँदै गएकोले कसले कर्जा पाउने र नपाउने स्पष्ट पार्न खोजिएको हो : गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल

काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने चासो रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन विधेकयमाथिको छलफलमा उहाँले कर्जाको अधिक केन्द्रिकृत हुँदै गएको विषयमा चासो दिँदै ऐनबाटै कसले ऋण लिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको बताउनुभयो ।

‘वाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकबाट कसले कर्जा लिन पाउँछ र कसले पाउँदैन भनेर स्पस्ट गर्न खोजिएको छ । १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०।१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत कर्जाको प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ उहाँले भने, ‘यो गणना विधिमा केही परिवर्तन गर्ने हो भने केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको छ की भन्ने चासो सबैको छ ।’

यसरी ऋणको अधिकेन्द्रीकरणलाई कसरी लिने भन्ने पनि प्रश्न रहेको बताउनुभयो । ‘ऋण धेरै जानु राम्रो हो वा होइन । त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन त्यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तहरुलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,’  ‘ऋण प्रवाहको विश्लेषण गर्दा केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने कन्सर्न छ । बैंक चलाउनेले ऋण लिन पाउने की नपाउने भन्ने कानुनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको हो ।’

उहाँले बैंकमा लगानी गर्नेले कर्जा लिन पाउने की नपाउने, कति लिन पाउने, बैंकको संस्थापक वा सञ्चालक भनेको के हो लगायतका विषय ऐनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको बताउनुभएको हो । ‘बैंकमा लगानी गर्नेहरु र व्यवसायि अरु देशमा फरक छन् भने हाम्रो देशमा फरक हुुनु पर्छ की पर्दैन रु स्पस्ट हुनुपर्छ ।’  ‘हाम्रो देशमा ऋणको प्रवाह र स्वार्थको द्धन्द्धबाट जुन स्थिति भइरहेको छ । त्यो परिस्थितिमा देखेको चुनौती के हो र त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको हो ।’

डिजिटल करेन्सी, डिजिटल निक्षेप सेवा, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषयको परिभाषा ऐनमा समट्ने खोजेको उहाँले बताउनुभयो । ‘वाफिया विधेयकमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्वद्ध व्यक्तिहरुमा कर्जा माथिको हक अधिकार कति रहन्छ भन्नेर स्पस्ट गर्न खोजेको छ,’  ‘सम्पत्तीमाथिको अधिकार सम्बन्धी कतिपय सवैधानिक प्रावधान पनि छन् । अर्थतन्त्र, ऋणको संरचना र बैंकको संरचनामा परिवर्तन गर्ने केही विषय विधेयकमा आएको छ । यसले यसले ठुलो भुकम्प आएजस्ता परिवर्तन हुनसक्छ ।’