बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने तयारीविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित, बाफिया संशोधनमा चर्को असहमति

काठमाडौं। व्यवसायीलाई अलग गर्ने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध उद्योग व्यवसाय क्षेत्र आन्दोलित बनेको छ। हाल संसदको अर्थसमितिमा छलफल भइरहेको 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)' संशोधन विधेयकमा बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने दफा समावेश गरिएपछि व्यवसायीले सार्वजनिक फोरमदेखि संसदीय समितिसम्म विरोध जनाउँदै आएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै, १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यवसायीलाई ऋण लिने अधिकार नदिइए धेरै उद्योग व्यवसाय बन्द हुने चेतावनी दिए। उनले अहिलेको बजारमा लगानीकर्ताले बैंक, उद्योग दुवैमा सहकार्य गरेर मुलुकको उत्पादन, रोजगारी र कर राजस्व वृद्धि गरिरहेको बताउँदै यस्तो नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रमै असर पर्ने बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले पनि चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेपछि उद्योग संकटमा परेको भन्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरे। त्यस्तै, सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले बाफिया विधेयक पुरानो भएको र हालको आवश्यकता अनुसार पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गतको बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले विधेयकको धारा ५२ र १८ मा राखिएको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको र यसले बैंक सञ्चालक तथा व्यवसायी दुवैलाई प्रभावित पार्ने तर्क गरे।

सरकारले बैंकरसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने, संचालक बन्न अयोग्य हुनेजस्ता प्रस्ताव ल्याएको भन्दै व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नाममा उद्योग, व्यापार र वित्तीय प्रणालीमा अनावश्यक असहजता ल्याउने प्रयास भएको उनीहरूको भनाइ छ।