विचौलियाले चिनेको, संविधानले नचिनेको’ सल्लाहकार नियुक्तिमा राष्ट्रको सम्पत्तिमा बोझ नगराउन खतिवडाको आपत्ति

काठमाडौँ, जेठ १ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सल्लाहकारको नाममा भइरहेको जनशक्ति दुरुपयोगप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ। आज (बिहीबार) संसद्‍मा बोल्दै उहाँले सल्लाहकारहरूको चयन प्रक्रिया गैरकानुनी, अनियन्त्रित र विचौलियामार्फत हुने गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो “संविधानले नचिनेको, तर विचौलियाले चिनेको सल्लाहकारको जालो फैलिएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश, राष्ट्रपतिसम्म ४६० जना सल्लाहकार रहेका छन्। कतिपयले राज्यको स्रोत र प्रभावको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र ९१ जना सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ — ४६ जना विज्ञ समूह र ४५ जना सचिवालय सदस्य। उहाँले विगतमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त इन्द्रजीत राईको उदाहरण दिँनुहुँदै भन्नुभयो, “भारतीय सेनाका क्याप्टेन समेत सल्लाहकार बनाइएका थिए। ती व्यक्ति पछि शरणार्थी काण्डको जरा बनिरहेका देखिन्छन्।”

खतिवडाले वर्तमान सरकारका सल्लाहकार छनोटमा समेत प्रश्न उठाउनुभएको थियो। मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त अग्नि खरेललाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, “कतिपय सल्लाहकार सत्ता वरिपरि घुम्ने, अवसर खोज्ने पात्र मात्र बनेका छन्।”

उहाँले स्थानीय तहमा समेत सल्लाहकारको बढ्दो दुरुपयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि वडाअध्यक्षसम्मले कानूनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, फोटोग्राफर राख्न थालेका छन् यो नियम प्रक्रिया अनुसार नियमसंगत हो कि होइन,” उहाँले भन्नुभयो।

खतिवडाले संविधानले स्पष्ट रुपमा नचिनेका, विधिसम्मत प्रक्रिया नअपनाई नियुक्त गरिएका सल्लाहकारहरू राष्ट्रको सम्पत्तिमा बोझ बनेको उल्लेख गर्नुहुँदै कानुनी मापदण्डसहितको सल्लाहकार नियुक्ति प्रक्रिया निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। “अब जसले पायो, जसलाई मन लाग्यो, सल्लाहकार बनाएर राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने चलन अन्त्य हुनुपर्छ,” कुरामा जोड दिनुभयो ।